मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन @cmsvy.upsdc.gov.in

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन @cmsvy.upsdc.gov.in भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत, लड़की के माता-पिता को शादी के खर्च के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

विवाह हेतु अनुदान योजना

विवाह हेतु अनुदान योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, लड़की के माता-पिता को शादी के खर्च के लिए 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जा सकती है।

आवेदन प्रक्रिया

विवाह हेतु अनुदान योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा करने होंगे:

लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
लड़की के माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
लड़की के माता-पिता का आधार कार्ड
लड़की की शादी का प्रमाण पत्र

पात्रता

विवाह हेतु अनुदान योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
आवेदक की बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की बेटी की शादी पहली बार होनी चाहिए।

आवेदन की समय सीमा

विवाह हेतु अनुदान योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च से 31 मार्च तक होती है।

आवेदन की स्थिति की जांच

आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए, आवेदक संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन क्रमांक दर्ज कर सकता है।

आर्थिक सहायता की राशि

विवाह हेतु अनुदान योजना के तहत, लड़की के माता-पिता को शादी के खर्च के लिए 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जा सकती है। हालांकि, राशि का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

भुगतान की प्रक्रिया

आवेदन की स्वीकृति के बाद, लड़की के माता-पिता को बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाता है।

विशेष प्रावधान

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है।
निराश्रित विधवाओं की लड़कियों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
एक परिवार को अधिकतम दो लड़कियों के लिए अनुदान प्रदान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

विवाह हेतु अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता लड़कियों को एक अच्छी शादी करने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन

आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे

आवेदन पत्र: सभी महिला प्रार्थी इस लिंक पर क्लिक कर के अपना आवेदन भर सकते है, नियमनुसार उत्तर प्रदेश निवासी बालिग़ कन्या / एवं महिला ही आवेदन कर सकती है, इसके लिए उसका आधार नंबर होना आवश्यक है। आवेदन के समय लगने वाले सभी दस्तावेजों को उन्हें पूरा करना होगा आवेदन के सफलतापूर्वक भेजे जाने पर उनके वेरिफाइएड मोबाइल पे उनके फॉर्म की स्थिति का स्टेटस एसएम्एस के माध्यम से पता चलता रहेगा। विवाह के उपरांत अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी प्रिंट कर सकते है।

 

आवेदन पत्र संशोधित करने के लिए यहाँ क्लिक करे

 

आवेदन पत्र संशोधन – केवल वही आवेदन संशोधित किये जा सकते हैं जिनको SMS गया है

 

Under the Chief Minister Mass Marriage Scheme, the state government organizes a grand program by providing financial assistance for the marriage of marriageable girls and widowed/abandoned/divorced women of needy/destitute families living in poverty as per their social/religious beliefs, customs and traditions. The marriage is solemnized. 

The objective of Chief Minister Group Marriage Scheme is to promote social harmony and equality of all religions in the society. Under the scheme, an amount of Rs. 51,000/- is spent per couple by the Uttar Pradesh government, out of which Rs. 35,000/- is transferred to the bank account of the girl (bride) for happiness in her married life and establishment of a household and an amount of Rs. 10,000/- Gift material worth Rs. /- is given to the bride and groom and an amount of Rs. 6,000/- is spent in grandeur of organizing the ceremony.

Objectives of Chief Minister Mass Marriage Scheme:

This scheme has been launched by the Uttar Pradesh

government to stop child marriage and promote education and social welfare of poor families. For those families who are unable to marry their daughters properly due to poverty

, mass marriage ceremonies are organized by the government. Under the Chief Minister Group Marriage Scheme, along with financial

assistance, daughters of poor families are also provided gifts for establishing family life.

Benefits/Features of Chief Minister Group Marriage Scheme:
Mukhyamantri Samaj Vivah Yojana is a mass marriage scheme for marriageable couples from poor families of the state of Uttar Pradesh.
Under the Chief Minister Mass Marriage Scheme,
mass marriages are organized by the District Social Welfare Officer under the supervision/control of the District
Magistrate at the urban body (city panchayat, municipal council, municipal corporation), area panchayat, district panchayat and district level.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन

All such families of Uttar Pradesh state who are economically weak, poor and needy will be able to take benefit of this.
For the marriage of couples from poor families, marital gift items like clothes, silver rings and anklets, steel dinner set,
pressure cooker, trolley bag, vanity kit and wall clock etc. are provided.
Under the scheme, an amount of Rs 35,000/- is transferred to the bank account of the daughter of a couple from a poor family by the state government.
Widows/abandoned/divorced women from poor families of the state can also avail the benefits of Chief Minister Mass Marriage Scheme.
Under the scheme, benefits are provided to all religions, communities/classes.
Eligibility Conditions for Chief Minister Group Marriage Scheme:

Uttar Pradesh government has set some necessary

eligibility criteria to avail the benefits of this scheme, on the basis of which couples will be able to get the benefit of this scheme –

The girl’s parents should be natives of Uttar Pradesh.
The parents of the girl/girl should be destitute, poor and needy.
The annual income limit of the applicant’s family should be maximum Rs. 2,00,000/-.
In applying for marriage, the age of the daughter must be 18 years or more on the date of marriage and the age of the groom must also be 21 years on the date of marriage. School educational records, birth certificate, voter ID card, MNREGA job card, Aadhar card will be valid to confirm age.
The girl should be unmarried or widow,
abandoned/divorcee who has been legally divorced and is to be remarried.
Applicants belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class will have to submit caste certificate.
Preference for marriage will be given to destitute girls, daughters of widows, daughters of disabled parents and girls who are themselves disabled.

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